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Q.1: संपत्ति के अधिकार (Right to Property) को लेकर 1950 से 1970 के दशक के बीच किन दो अंगों में प्रमुख रूप से विवाद रहा?

A) कार्यपालिका और चुनाव आयोग B) संसद (विधायिका) और न्यायपालिका C) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें D) न्यायपालिका और सेना

Q.2: न्यायपालिका के निर्णयों की आलोचना या अवमानना करने पर न्यायालय कौन सी कार्रवाई कर सकता है?

A) न्यायालय अवमानना (Contempt of Court) का दंड दे सकता है B) व्यक्ति को देश निकाला दे सकता है C) व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकता है D) चुनाव लड़ने से रोक सकता है

Q.3: भारत के 'अंतिम अपील के न्यायालय' (Highest Court of Appeal) के रूप में किसे जाना जाता है?

A) उच्च न्यायालय B) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय C) जिला न्यायालय D) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

Q.4: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति में सामान्यतः किस परंपरा का पालन किया जाता है?

A) चुनाव द्वारा B) वरिष्ठता (Seniority) के सिद्धांत का C) लॉटरी प्रणाली D) राष्ट्रपति की व्यक्तिगत पसंद

Q.5: केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है?

A) अपीलीय क्षेत्राधिकार B) सलाहकार क्षेत्राधिकार C) मौलिक (Original) क्षेत्राधिकार D) रिट क्षेत्राधिकार

Q.6: जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा को भारत में विकसित करने में किस न्यायाधीश का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है?

A) न्यायमूर्ति ए.एन. रे B) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर C) न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा D) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

Q.7: सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद में कौन सा बहुमत आवश्यक होता है?

A) साधारण बहुमत B) विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) C) राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत D) केवल लोकसभा का बहुमत

Q.8: यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत (जैसे जिला न्यायालय) के फैसले से असंतुष्ट है, तो वह किस क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है?

A) मौलिक क्षेत्राधिकार B) अपीलीय (Appellate) क्षेत्राधिकार C) सलाहकार क्षेत्राधिकार D) रिट क्षेत्राधिकार

Q.9: भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे सटीक अर्थ क्या है?

A) न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से पूर्णतः स्वतंत्र है और बिना बाधा के काम करती है B) न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से काम करने की छूट है C) न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है D) न्यायपालिका पर केवल राष्ट्रपति का नियंत्रण है

Q.10: भारत की न्यायपालिका की संरचना कैसी है?

A) दोहरी न्याय प्रणाली B) एकीकृत (Integrated) न्याय प्रणाली C) विकेंद्रीकृत न्याय प्रणाली D) बहु-स्तरीय स्वतंत्र प्रणाली

Q.11: संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास सुरक्षित है?

A) भारत की संसद B) भारत का राष्ट्रपति C) सर्वोच्च न्यायालय D) अटॉर्नी जनरल

Q.12: किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत प्रतिपादित किया?

A) गोलकनाथ मामला (1967) B) केशवानंद भारती मामला (1973) C) मिनर्वा मिल्स मामला (1980) D) एस.आर. बोम्मई मामला (1994)

Q.13: न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का एक सकारात्मक परिणाम क्या रहा है?

A) न्याय प्रणाली बहुत तेज हो गई है B) कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो गई है C) हाशिए पर रहने वाले और गरीबों को न्याय तक आसान पहुँच मिली है D) संसद के पास कानून बनाने का काम नहीं बचा है

Q.14: सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा पहले दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार (Review) कर सकता है। यह शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?

A) अनुच्छेद 137 B) अनुच्छेद 141 C) अनुच्छेद 143 D) अनुच्छेद 124

Q.15: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 'रिट' (Writ) जारी कर सकता है?

A) अनुच्छेद 14 B) अनुच्छेद 32 C) अनुच्छेद 226 D) अनुच्छेद 143

Q.16: एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मुकदमों को स्थानांतरित (Transfer) करने का अधिकार किसके पास है?

A) कानून मंत्री B) सर्वोच्च न्यायालय C) राष्ट्रपति D) राज्यपाल

Q.17: भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका (Union Judiciary) से संबंधित है?

A) भाग 3 B) भाग 4 C) भाग 5 D) भाग 6

Q.18: राज्यों के उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है?

A) 60 वर्ष B) 62 वर्ष C) 65 वर्ष D) 58 वर्ष

Q.19: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

A) प्रधानमंत्री B) संसद C) राष्ट्रपति D) कानून मंत्री

Q.20: राष्ट्रपति द्वारा कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँगने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A) अनुच्छेद 131 B) अनुच्छेद 137 C) अनुच्छेद 143 D) अनुच्छेद 141

Q.21: उच्च न्यायालय (High Court) मौलिक अधिकारों के हनन पर किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है?

A) अनुच्छेद 32 B) अनुच्छेद 226 C) अनुच्छेद 143 D) अनुच्छेद 356

Q.22: 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) किसी अधिकारी को उसका कर्तव्य याद दिलाना B) किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी या हिरासत की जाँच करना C) किसी निचली अदालत के आदेश को रद्द करना D) किसी व्यक्ति को पद से हटाना

Q.23: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?

A) 60 वर्ष B) 62 वर्ष C) 65 वर्ष D) 70 वर्ष

Q.24: न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते किस पर भारित (Charged) होते हैं?

A) प्रधानमंत्री राहत कोष पर B) राज्य सरकारों के बजट पर C) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर D) रिज़र्व बैंक के कोष पर

Q.25: भारत में जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की शुरुआत मुख्य रूप से किस दशक में हुई?

A) 1950 के दशक में B) 1960 के दशक में C) 1970 और 1980 के दशक में D) 2000 के दशक में

Q.26: न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?

A) न्यायाधीशों की मनमानी B) कानून का शासन (Rule of Law) और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा C) कार्यपालिका का विस्तार D) संसद का पतन

Q.27: संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कब कर सकती है?

A) किसी भी संसदीय सत्र के दौरान B) जब भी प्रधानमंत्री चाहे C) केवल तब, जब न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो D) बजट सत्र के दौरान

Q.28: 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) का संबंध मुख्य रूप से किससे है?

A) विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया से B) उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से C) चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से D) प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण से

Q.29: भारत में जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

A) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश B) राज्य का राज्यपाल (उच्च न्यायालय के परामर्श से) C) राज्य का मुख्यमंत्री D) भारत का राष्ट्रपति

Q.30: 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) की शक्ति का क्या अर्थ है?

A) न्यायालय द्वारा अपने ही निर्णयों की समीक्षा करना B) कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों/कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करना C) निचली अदालतों के न्यायाधीशों का तबादला करना D) चुनाव आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप करना

6. न्यायपालिका 345 (डेमो)

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